Frequently Asked Questions


 

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www.google.com

www.bing.com

www.wikipedia.com (General topics or terms)

www.yahoo.com

www.investopedia.com (Technical terms)

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The ceiling for a collateral free loan as per CGTSME guidelines is Rs. 100 Lakhs.

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CGTMSE gives guarantee to its MLIs. Therefore, entrepreneurs in the Micro and small enterprises sector have to approach the Banks or financial institutions (who have already registered with the Trust as MLIs) with their viable proposals for their credit requirements. The List of MLIs of the Trust can be seen at CGTMSE's web-site at http://www.cgtmse.in or www.cgtsi.org.in

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In the first year of coverage of each guaranteed unit, the Annual Service Fee is worked out on pro-rata basis i.e. at the applicable rate of fee charged for the period (no. of days) of outstanding, starting from the date of commencement of the guarantee cover till March 31. For calculation of Annual Service Fee, number of days in a year is taken as 365. For subsequent years, service fee is charged for the whole year, on the credit facility guaranteed except for terminal year or closed cases where it is on pro rata basis.

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Primary security is the asset created out of the credit facility extended to the borrower and / or which are directly associated with the business / project of the borrower for which the credit facility has been extended. Collateral security is any other security offered for the said credit facility. For example, hypothecation of jewellery, mortgage of house, etc.

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CGTMSE provides  a guarantee cover up to 75% of the amount in default subject to a maximum of Rs.62.50 lakh. However the extent of guarantee cover is 85%,under following case: (a) Credit facilities up to Rs. 5 lakh extended to Micro Enterprises. Also the extent of guarantee cover is 80%, subject to a maximum of Rs.65 lakh under following cases. (a) For micro and small enterprises operated and/ or owned by women irrespective of amount (b) Credit facilities to units in the North Eastern Region (including State of Sikkim) irrespective of the amount.

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Yes, a lender can extend either term loan or working capital facility alone and still be eligible for a guarantee cover if it meets the other eligibility parameters. Needless to say, the credit facility extended to a borrower should be without any collateral security and/or third party guarantee.

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Presently, guarantee fee is payable @1.5% (0.75% in case of North Eastern Region including state of Sikkim) on the credit facility agreed to be covered by the Trust. In this case, maximum of Rs. 100 lakh would be extended guarantee cover even though the sanctioned amount exceeds Rs. 100 lakh. Similarly, the Annual service fee would be payable @0.75% on the guaranteed amount subject to a ceiling of Rs. 100 lakh.

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Yes, provided that the entire credit facility is extended without any collateral security and it is otherwise eligible for a guarantee cover under the Scheme. The guarantee cover available will be restricted to credit of Rs. 100 lakh even though credit extended is more than Rs. 100 lakh to an eligible borrower. In other words, maximum of credit risk borne by CGTMSE is restricted to Rs.62.50 lakh being 75% or Rs 65 lakh being 80% as the case may be.

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Fund and non-fund based (Letters of Credit, Bank Guarantee etc.) credit facilities up to Rs.100 lakh per eligible borrower are covered under the guarantee scheme provided they are extended purely on the project viability without collateral security or third party guarantee.

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No. At present, as per the Scheme, the credit facility extended to Self Help Group cannot be covered.

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Credit facilities can be extended by more than one bank and/or financial institution jointly and/or separately to eligible borrower upto a maximum upto Rs.100 lakh per borrower subject to ceiling amount of individual MLI or such amount as may be specified by the Trust.

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Under the Guarantee Scheme, a borrower is required to obtain IT PAN number prior to availing of credit facility from the eligible lending institution. Also it is a mandatory requirement under section 139A(5) read with section 272(C) of the I.T Act 1961 to indicate IT PAN on all tax documents which include returns, challans, appeals, etc. However, in respect of loans up to Rs. 10 lakh, CGTMSE is presently not insisting that the IT PAN be obtained at the time of availing of the guarantee cover. IT Pan No. is to be indicated in respect of credit facility above Rs.10 lakh. Nevertheless, the MLIs have been advised to inform their borrowers to apply for IT PAN number. It is desirable to indicate IT Pan No. in all the application irrespective of the amount.

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Yes. Small road and water transport loans are eligible for guarantee cover.

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As of now, all activities that come under service sector as per RBI's guidelines on 'Lending to Priority Sector' and MSMED Act, 2006 except retail trade are eligible for coverage under the scheme.

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New and existing Micro and Small Enterprises engaged in manufacturing or service activity excluding 'Retail Trade'.

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All Scheduled Commercial Banks (either PSU, Private or Foreign Banks), select Regional Rural Banks, or such of those institutions as may be directed by GOI can avail of guarantee cover in respect of their eligible credit facilities under the Scheme. Small Industries Development Bank of India (SIDBI), National Small Industries Corporation Ltd (NSIC) and North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFI) have been included as eligible institutions.

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Visit any of the banks(link) and additional details can be found here(link) .

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Most of the major Public and private sector banks provide a collateral free loan. Please find a detailed listing here

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A collateral free loan is one which does not require hypothecation of any assets(like property etc.) as a guarantee.

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जी हां। परंतु मूलभूत सिद्धांत यह हॆ कि आवेदित ट्रेड मार्क में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जिसके कारण उसकी पहचान ही बदल जाये। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ विधान में वर्णित नियमों के अनुसार बदलाव किये जा सकते हॆं।

Hindi

जी हां। इसे रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करके इस आधार पर हटाया जा सकता हॆ कि उक्त मार्क त्रुटिवश रजिस्टर में रह गया हॆ। रजिस्ट्रार स्वतः भी किसी पंजीकृत ट्रेड मार्क को हटाने की सूचना जारी कर सकता हॆ। 

Hindi

ट्रेड मार्क्स रजिस्टर मे, जिसे वर्तमान में इलेक्ट्रानिक रूप में रखा जाता हॆ, अन्य बातों के साथ साथ ट्रेड मार्क, वे माल / सेवायें तथा उनकी श्रेणी जिनके लिये उसे पंजीकृत किया जा रहा हॆ, प्रदत्त अधिकारों के पंजीकरण के दायरे को प्रभावित करने वाले विवरण; प्रवर्तकों का पता; प्रवर्तक के व्यापार अथवा अन्य विवरण; कन्वेन्शन आवेदन की तारीख (यदि प्रयोज्य हो तो); जिन मामलों में ट्रेड मार्क का पंजीकरण मार्क अथवा अधिकारों के पूर्ववर्ती प्रवर्तक की सहमति से किया जा रहा हो तो इस तथ्य की जानकारी का उल्लेख किया जाता हॆ।

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(1) राष्ट्रीय संविधि अर्थात, ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 तथा उसके अधीन नियम

(2) अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सम्मेलन

(3) राष्ट्रीय द्विपक्षीय संधि.

(4) क्षेत्रीय संधि.

(5) न्यायालयों के निर्णय

(6) कार्यालय व्यवहार तथा विनिर्णय

(7) इन्टेलेक्चुल प्रापर्टी अपीलीय बोर्ड के निर्णय

(8) शॆक्षणिक तथा व्यवसायिक एक्स्पर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तकें

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  • नये आवेदन द्फ़ाइल करने हेतु आवेदन की प्रकृति के आधार पर प्रारूप विहित किये गये हॆं यथा फ़ार्म टीएम-1, टीएम-2, टीएम-3, टीएम-8 तथा टीएम-51 इत्यादि। शुल्कः रु 2500/-
  • ट्रेड मार्क्स जर्नल में प्रकाशित आवेदनों के विरुद्ध विरोध नोटिस फ़ाइल करने हेतु (फ़ार्म टीएम-5) – शुल्क रु. 2500/-
  • पंजीकृत ट्रेड मार्क के नवीनीकरण हेतु (फ़ार्म टीएम-12) शुल्क रु 5000/-
  • विलंबित नवीनीकरण हेतु अधिभार (फ़ार्म 10) – शुल्क रु. 3000/-
  • हटाये गये ट्रेड मार्क को पुनः चालू करने हेतु (फ़ार्म 13) शुल्क रु. 5000/-
  • पंजीकृत ट्रेड मार्क में संशोधन के लिये आवेदन (फ़ार्म टीएम-26) – शुल्क रु. 3000/-
  • विधिक प्रमाणपत्र (फ़ार्म टीएम-46) (रजिस्टर में प्रविष्टियों का विवरण देने हेतु) – शुल्क रु. 500/-
  • आधिकारिक सर्च अनुरोध (फ़ार्म टीएम-54) शुल्क रु. 500/-
  • किसी मार्क की पंजीकरण हेतु पात्रता के विषय में रजिस्ट्रार की प्रारंभिक सलाह (फ़ार्मटीएम-55) शुल्क रु.500/-
  • कापीराइट सर्च अनुरोध तथा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु (फ़ार्म टीएम-60) शुल्क रु 5000/-
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ट्रेड मार्क के पंजीकरण से उसके मालिक को पंजीकृत ट्रेड मार्क पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता हॆ तथा इसे जिन माल अथवा सेवाओं के संबंध में पंजीकृत किया गया हॆ उनपर चिह्न (R) के द्वारा इंगित किया जाता हॆ। इस एकाधिकार के अतिलंघित होने पर स्वामी देश के उपयुक्त न्यायालय में अतिलंघन से राहत की मांग कर सकता हॆ। तथापि, यह एकाधिकार पंजी में उल्लिखित शर्तों जॆसे प्रयोग हेतु सीमित क्षेत्र, इत्यादि पर आधारित होता हॆ। यही नहीं, यदि विशेष परिस्थितियों में किन्हीं दो अथवा अधिक व्यक्तियों ने एक समान अथवा लगभग एक समान ट्रेड मार्क पंजीकृत करवा लिया हो तो ऎसे मामलों में एकाधिकार का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। 

Hindi
  • पंजीकृत प्रवर्तकः ट्रेड मार्क का पंजीकृत प्रवर्तक अन्य व्यापारियों को अपने ट्रेड मार्क के अनधिकृत प्रयोग से रोक सकता हॆ, क्षतिपूर्ति हेतु दावा ठोक सकता हॆ तथा अतिलंघन करने वाले माल अथवा लेबलों को नष्ट कर सकता हॆ।
  • सरकारः ट्रेड मार्क के पंजीकरण से सरकार को वर्तमान वर्ष में रु 40 करोड़ की आय हुई हॆ तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही हॆ।
  • विधिक व्यवसायी (प्रोफ़ेशनल) – ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रणाली पूरी तरह से व्यवसायियों तथा विधिक एवं पॆरा-विधिक परामर्शदाताओं (एजेंटों) द्वारा संचालित की जाती हॆ जो ट्रेड मार्क आवदनों पर कार्रवाई के लिये ग्राहकों की और से कार्य करते हॆं। 
  • क्रेता तथा ट्रेड मार्क माल एवं सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता।
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  • कोई भी नाम (इसमें आवेदक अथवा व्यवसाय में उसके पूर्वज का व्यक्तिगत नाम अथवा उपनाम अथवा व्यक्ति का हस्ताक्षर शामिल हॆ), जोकि व्यापार के लिये मार्क के रूप में अपनाने के लिये असामान्य न हो ।
  • कोई आविष्कारित शब्द अथवा शब्दकोष का कोई भी मनचाहा शब्द जोकि माल/ सेवाओं के गुणावगुण अथवा चरित्र को सीधे सीधे वर्णित न करता हो।
  • अक्षर अथवा अंक अथवा इनका कोई भी संयोजन
  • ट्रेड मार्क के प्रवर्तक का अधिकार या तो अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के द्वारा हासिल किया जा सकता हॆ अथवा किसी विशेष माल अथवा सेवा के साथ प्रयोग के द्वारा।
  • डिवाइसें, जिनमे काल्पनिक डिवाइसे तथा चिह्न शामिल हॆं ।
  • मोनोग्राम
  • रंगों का संयोजन अथवा एक ही रंग किसी शब्द अथवा डिवाइस के साथ संयुक्त।
  • माल अथवा उनकी पॆकेजिंग की आकृति ।
  • मार्क जिसमें त्रिआयामी चिह्न हो।
  • ध्वनि चिह्न जब उन्हें पारंपरिक नोटेशन्स के रूप में दर्शाया गया हो अथवा शब्दों में चित्रित किया गया हो।
  • इसके द्वारा माल तथा सेवाओं के वास्तविक उद्गम की पहचान होती हॆ। ब्रांड अपने आप में ही प्रामाणिकता की मुहर हॆ।
  • इसके द्वारा माल तथा सेवाओं के मूल उदगम की पहचान सिद्ध होती हॆ।
  • इसके द्वारा आगे की खरीद को बढावा मिलता हॆ।
  • यह वफ़ादारी तथा संबद्ध होने का चिह्न हॆ ।
  • इससे उपभोक्ता को लाइफ़स्टाइल अथवा फ़ॆशन स्टेट्मेंट दर्शाने में भी सहायता मिल सकती हॆ।
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ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 के अंतर्गत यह प्रावधान हॆ कि माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण इनके अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार किया जाये। वर्तमान में उक्त अधिनियम की अनुसूची IV में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले माल तथा सेवाओं की सूची का सारांश दिया गया हॆ जोकि मात्र सांकेतिक हॆ। कॊन सा माल अथवा सेवा किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा यह पूर्णतः रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आता हॆ। अधिनियम की अनुसूची IV ट्रेड मार्क्स पर इस प्रश्नावली के अंत में संलग्न हॆ। अन्य माल तथा सेवाओं के विस्तृत वर्णन हेतु डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को देखें अथवा स्थानीय कार्यालय में सहायता हेतु संपर्क करें। 

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कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड मार्क का प्रवर्तक होने का दावा करता हॆ निर्धारित प्रक्रियानुसार इसके पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता हॆ। आवेदन में ट्रेड मार्क, माल/सेवाये, आवेदक का नाम एवं पता तथा एजेंट का नाम एवं पता (यदि कोई हो तो), पावर आफ़ अटार्नी, मार्क के प्रयोग की अवधि तथा हस्ताक्षर होने चाहिये। आवेदन हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में होना चाहिये तथा इसे उपयुक्त कार्यालय में जमा किया जाना चाहिये। 

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आधुनिक व्यवसाय हालात में ट्रेड मार्क चार कार्य करता हॆः-

  • यह माल / सेवा तथा उसके मूल की पहचान कराता हॆ।
  • यह उक्त उत्पाद की गुणवत्ता के अपरिवर्तित रहने की गारंटी लेता हॆ।
  • यह माल/सेवाओं का विज्ञापन करता हॆ।
  • यह माल/सेवाओं की एक छवि निर्मित करता हॆ।
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  • यदि यह एक शब्द हॆ तो इसे बोलना, वर्तनी तथा याद रखना आसान होना चाहिये।
  • आविष्कारित शब्द अथवा निर्मित शब्द सर्वश्रेष्ठ ट्रेड मार्क होते हॆं
  • कृपया भॊगोलिक नाम के चयन से बचें। किसी को भी उसपर एकाधिकार नहीं हो सकता।
  • उत्पाद की गुणवत्ता के वर्णन हेतु प्रशंसासूचक शब्दों (जॆसे बेस्ट, परफ़ेक्ट, सुपर, इत्यादि) के प्रयोग से बचें।

यह भी सुझाव हॆ कि एक बाज़ार सर्वेक्षण करके यह पता लगाया जाये कि समान मार्क पहले से ही तो बाज़ार में प्रयोग में नहीं हॆ।

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सामान्य भाषा में ट्रेड मार्क (ब्रांड नाम से प्रचलित) वह दृश्य चिह्न हॆ जो शब्द हस्ताक्षर, अथवा नाम, अथवा उपाय/युक्ति, अथवा लेबल, अथवा अंक अथवा रंगों के संयोजन, कुछ भी हो सकता हॆ, जिसे किसी अंडरटेकिंग द्वारा अपने माल अथवा सेवाओं व अन्य वाणिज्यिक मदों को, समान माल अथवा सेवायें बनाने वाली अन्य अंडरटेकिंगों से अलग दिखाने हेतु प्रयोग किया जाता हॆ।  

ट्रेड मार्क को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने हेतु विधिक अपेक्षायें निम्नवत हॆः-          

  • चयनित ट्रेड मार्क को लिखित/चित्र रूप में प्रस्तुत करने योग्य (कागज़ पर) होना अनिवार्य हॆ।
  • इसमे एक अंडरटेकिंग के माल अथवा सेवाओं को अन्य से अलग दिखाने की क्षमता होती चाहिये।
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नहीं। क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य नहीं हॆं परंतु यह एमएसई ऋणकर्ताओं के हित में हॆ कि वे क्रडिट रेटिंग करवा लें क्योंकि इससे उनके द्वारा बॆंकों से लिये गये ऋण का मूल्य निर्धारित करने में सहायता मिलती हॆ।

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एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार तथा सिडबी ने संयुक्त रूप से माइक्रो तथा लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट की स्थापना की हॆ जिसका उद्देश्य संपार्श्विक प्रतिभूति / तृतीय पक्ष गारंटी लिये बिना अति लघु तथा लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढाना हॆ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह हॆ कि ऋण देने वाली संस्था परियोजना की अर्थक्षमता को प्रमुखता दे तथा वित्तपोषित परिसंपत्तियों की मात्र प्राथमिक प्रतिभूति से अपने ऋण को सुरक्षित करें। क्रेडिट गारंटी योजना ऋण दात्री संस्था को आश्वस्त करने हेतु हॆ कि यदि कोई एमएसई इकाई, जिसने संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण सुविधा प्राप्त की हॆ, ऋण्दाता के प्रति अपनी देयताओं को नहीं पूरा कर पाता तो गारंटी ट्रस्ट ऋणदाता को होने वाले नुकसान की भरपायी चूक की बकाया राशि की 85% तक करेगा। सीजीटीएमएसई ऋण्दात्री संस्थाओं द्वारा बिना संपार्श्विक प्रतिभूति तथा/अथवा तृतीय पक्ष गारंटी लिये प्रदान किये गये रु 100 लाख तक की ऋण सुविधाओं हेतु कवर प्रदान करेगा। उक्त गारंटी कवर हेतु सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी तथा वार्षिक सेवा शुल्क प्रभारित किया जाता हॆ। वर्तमान में गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क ऋणकर्ता द्वारा वहन किया जाता हॆ।

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ऋण प्रदान करने हेतु क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य यह हॆ कि अति लघु एवं लघु उद्यमों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिसे चिह्नित क्लस्टरों में बॆंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने के माध्यम से पूरा किया जा सकता हॆ। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण निम्नांकित मामलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता हॆ-(क) स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा चिह्नित समूह के साथ व्यवसाय करने में;(ख) जोखिम के आकलन हेतु युक्तिसंगत जान्कारी की उपलब्धता(ग) ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मानिटरिंग(घ) लागत में कमी।       अतएव, बॆंकों को निदेश दिया गया हॆ कि वे इस दृष्टिकोण को प्रमुखता दें तथा एसएमई वित्तपोषण हेतु इसे अधिकाधिक अपनायें। यूनाईटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट आर्गनाईज़ेशन (यूनिडो) ने देश के विभिन्न भागों के 21 राज्यों में फ़ॆले 388 क्लस्टरों को चिह्नित किया हॆ। माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भी स्कीम फ़ार रिजेनेरेशन आफ़ ट्रॆडिशनल इंडस्ट्रीज़ (स्फ़ूर्ति) योजना के अंतर्गत तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित क्लस्टरों की सूची अनुमोदित की हॆ। तदनुसार बॆंको को निदेश दिया गया हॆ कि वे देश के अल्ल्प संख्यक बहुल क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक उद्यमियों के चिह्नित क्लस्टरों को ऋण प्रवाह बढाने हेतु उपयुक्त कदम उठायें। 

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भारत सरकार ने अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया हॆ जिसके अनुसार अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा निम्नवत हॆः-

  • किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा परिरक्षण करने वाले उद्यम निम्न के अनुसारः
  1. अति लघु (माइक्रो) उद्यम वह होता हॆ जिसमे संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश रु 25 लाख लक होता हॆ;
  2. लघु उद्यम वह हॆ जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश रु 25 लाख से अधिक किंतु रु 5 करोड़ से अधिक नहीं होता; तथा
  3. मध्यम उद्यम वह हॆ जिसमे संयंत्र एवं मशीनरी पर व्यय रु 5 करोड़ से अधिक किंतु रु 10 करोड़ से अधिक नहीं होता।

उक्त उद्यमों के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश उनकी मूल लागत होती हॆ जिसमें भूमि तथा भवन एवं लघु उद्योग मंत्रालय के 5 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं एस.ओ.1722(ई) में उल्लिखित मदें शामिल नहीं होतीं।

  • वे उद्यम जो सेवा प्रदान करने अथवा उपलब्ध कराते हॆं, तथा जिनका उपस्करो/ उपकरणों में निवेश (मूल लागत भूमि, भवन तथा फ़र्नीचर, फ़िटिंग्स एवं एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में अधिसूचित उन मदों को छोड़कर जिनका प्रदान की जा रही सेवा से सीधा संबंध नहीं हॆ), का विवरण निम्नवत हॆः-
    1. अति लघु (माइक्रो) उद्यम वह होता हॆ जिसमे उपस्करों/उपकरणों पर निवेश रु 10 लाख से अधिक नहीं होता हॆ;
    2. लघु उद्यम वह हॆ जिसमें उपस्करों/उपकरणों पर निवेश रु 10 लाख से अधिक किंतु रु 2 करोड़ से अधिक नहीं होता; तथा
    3. मध्यम उद्यम वह हॆ जिसमे उपस्करों/उपकरणों पर व्यय रु 2 करोड़ से अधिक किंतु रु 5 करोड़ से अधिक नहीं होता।
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व्यापार चिह्न एक संकेत है जो संबंधित व्यापार के दौरान प्रयोग किया जाता है और वह उस उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य उद्यमों की वस्तुओं और सेवाओं से अलग दर्शाता है. जबकि भौगोलिक संकेतक एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से आनेवाली वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है.

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• इसका स्रोत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है.


• यह कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है


• विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन, संसाधन या निर्माण उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिए.


• उसमें एक विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं होनी चाहिए.

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जी हां. अपीलीय बोर्ड या भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार के पास किसी भौगोलिक संकेतक या अधिकृत उपयोगकर्ता को रजिस्टर से हटाने की शक्ति है. इसके अलावा, किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर ऐसी कार्रवाई की जा सकती है.

Hindi

नहीं, एक भौगोलिक संकेतक संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों की एक सार्वजनिक संपत्ति होता है. यह समनुदेशन, संचारण, प्रसारण, लाइसेंस, प्रतिज्ञा, बंधक, या इस तरह के अन्य समझौते का विषय नहीं होता. हालांकि, जब एक अधिकृत उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका हक उसके उत्तराधिकारी को अन्तरित हो जाता है.

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किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के पंजीकृत मालिक या अधिकृत उपयोगकर्ता उसके उल्लंघन के प्रति कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं.

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• जब कोई अनधिकृत उपयोगकर्ता किसी भौगोलिक संकेतक का प्रयोग इस तरीके से करता है जो यह दर्शाए कि उन वस्तुओं का भौगोलिक क्षेत्र ऐसी वस्तुओं के मूल भौगोलिक क्षेत्र के अलावा कोई अन्य क्षेत्र है जिसकी वजह से वह ऐसी वस्तुओं के मूल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में लोगों को गुमराह कर रहा हो.


• जब किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के प्रयोग के परिणामस्वरूप, भौगोलिक संकेतक के संक्रमण सहित एक अनुचित प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाए.

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यदि किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक का नवीकरण नहीं किया जाए तो उसे रजिस्टर से हटाया जा सकता है.

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यह प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के बाद आगे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकता है.

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किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है.

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एक अधिकृत उपयोगकर्ता को किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक से संबंधित वस्तु के संबंध में उस भौगोलिक संकेतक के प्रयोग का अनन्य अधिकार होता है.

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पंजीकरण अनिवार्य नहीं है. किंतु पंजीकरण,  उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की सुविधा और बेहतर कानूनी संरक्षण देता है. पंजीकृत मालिक और अधिकृत उपयोगकर्ता उल्लंघन के प्रति कार्रवाई शुरू कर सकते हैं. अधिकृत उपयोगकर्ता भौगोलिक संकेतक का उपयोग करने के लिए अनन्य अधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं.

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वस्तुओं की इन तीन श्रेणियों के संबंध में काम करने वाले व्यक्ति निर्माता के अंतर्गत आते हैं:


1. कृषि वस्तुओं के संबंध में उनका उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार  या करोबार शामिल हैं.

2. प्राकृतिक वस्तुओं के संबंध में उनका दोहन , व्यापार  या करोबार शामिल हैं.

3. हस्तशिल्प या औद्योगिक वस्तुओं के संबंध में उन्हें बनाने, निर्माण, व्यापार या करोबार शामिल हैं.

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•संबंधित वस्तु के उत्पादक/ निर्माता अधिकृत प्रयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं•यह एक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के संबंध में होना चाहिए•आवेदन निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में निर्धारित शुल्क के साथ किया जाना चाहिए

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व्यक्तियों, उत्पादकों का कोई संघ, संगठन या कानून के द्वारा या उसके तहत स्थापित प्राधिकारी पंजीकृत मालिक हो सकता है. उसका नाम भौगोलिक संकेतक के रजिस्टर में उस भौगोलिक संकेतक के पंजीकृत मालिक के तौर पर आवेदक के रूप में दर्ज होना चाहिए.

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• व्यक्तियों, उत्पादकों का कोई संघ, संगठन या कानून के द्वारा या उसके तहत स्थापित प्राधिकारी आवेदन कर सकते हैं


• आवेदक को उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए


•आवेदन निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में होना चाहिए


• आवेदन भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

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• यह भारत में भौगोलिक संकेतक के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करता है.
• दूसरों के द्वारा किसी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को रोकता है
• यह भारतीय भौगोलिक संकेतक के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करता है जिसके फलस्वरूप निर्यात को बढ़ावा मिलता है.
• यह संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है.

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• बासमती चावल

• दार्जिलिंग चाय

• कांचीपुरम सिल्क साड़ी

• अल्फांसो (हापुस) आम

• नागपुर के संतरे 

 • कोल्हापुरी चप्पलें

• बीकानेरी भुजिया

• आगरे का पेठा

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नहीं । स्‍वत्‍वाधिकार की प्राप्ति स्‍वत: होती है और इसके लिए कोई औपचारिकता जरूरी नहीं है । जैसे ही कोई कार्य सृजित किया जाता है, स्‍वत्‍वाधिकार आरंभ हो जाता है और स्‍वत्‍वाधिकार लेने हेतु कोई औपचारिकता आवश्‍यक नहीं है । तथापि, स्‍वत्‍वाधिकार के पंजीकरण का प्रमाणपत्र एवं उसमें दर्ज प्रविष्टियां, स्‍वत्‍वाधिकार के स्‍वामित्‍व संबंधी कोई विवाद होने की स्थिति में कानून के समक्ष प्रथम दृष्‍टया सबूत के रूप में कार्य करती है ।

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पंजीकरण की पक्रिया निम्‍नवत है :

)  नियमों की प्रथम अनुसूची में दिए गए अनुसार पंजीकरण का आवेदन फार्म IV ( सभी विशिष्‍टताओं की विवरणी सहित) में दिया जाना चाहिए ;

) प्रत्‍येक कार्य के पंजीकरण हेतु अलग आवेदन किया जाना चाहिए;

)  प्रत्‍येक आवेदन के साथ नियमों की दूसरी अनुसूची में विहित आवश्‍यक शुल्‍क जमा किया जाना चाहिए ; तथा

घ) आवेदन आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये या पक्ष जिसका पावर अटार्नी के वकील निष्पादित किया गया है ।  अटार्नी की शक्ति पार्टी द्वारा हस्ताक्षर किए और वकील द्वारा स्वीकार किए जाते हैं भी संलग्न होना चाहिए । 

 

 

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हां । कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को ‘साहित्‍यिक कार्य’ के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है । स्‍वत्‍वाधिकार अधिनियम, 1957 की धारा(ओ)  के अनुसार,  ‘साहित्‍यिक कार्य’ में, कंप्‍यूटर डाटाबेस सहित कंप्‍यूटर प्रोग्राम, तालिकाएं एवं संकलन शामिल हैं । सॉफ्टवेयर उत्‍पादों के स्‍वत्‍वाधिकार के पंजीकरण आवेदन के साथ  ‘स्रोत कोड’ भी प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए ।

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स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय सभी तरह के कार्यों हेतु पंजीकरण सुविधाएं प्रदान करने हेतु गठित किया गया है और स्‍वत्‍वाधिकार पंजीयक इसके प्रमुख हैं । यह चतुर्थ तल, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्‍ली - 110 001 में स्थित है । कार्यों के पंजीकरण हेतु आवेदन स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय के काउंटर पर सोमवार से शुक्रवार तक 2.30  से  4.30 बजे के बीच जमा‍ किए जा सकते हैं । आवेदन डाक द्वारा भी स्‍वीकार किए जाते हैं ।

 

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हां ।  प्रकाशित व अप्रकाशित दोनों तरह के कार्य पंजीकृत किए जा सकते हैं । 21 जनवरी 1958, अर्थात स्‍वत्‍वाधिकार अधिनियम, 1957 के लागू होने से पूर्व प्रकाशित कार्य भी पंजीकृत किए जा सकते हैं, बशर्ते कार्य को अब तक स्‍वत्‍वाधिकार प्राप्‍त हो । आवेदन के साथ प्रकाशित कार्य की तीन प्रतियां भेजी जानी चाहिए । यदि पंजीकृत किया जाने वाला कार्य अप्रकाशित हो, तो पांडुलिपि की एक प्रति आवेदन के साथ भेजी जानी चाहिए, ताकि पंजीकरण के सबूत के तौर पर, इसपर स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय की मुहर लगाई जा सके ।

जब एक काम अप्रकाशित रूप में पंजीकृत किया गया है और बाद में इसे प्रकाशित किया है, तो आवेदक निर्धारित शुल्क के साथ फार्म V में कॉपीराइट के रजिस्टर में प्रवेश विवरण में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

और कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क की प्रक्रिया एक ही है.

 

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स्‍वत्‍वाधिकार नियम, 1958, यथासंशोधित का अध्‍याय VI  किसी कार्य के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है । इस अधिनियम व नियमों की प्रतियां प्रकाशन प्रबंधक, प्रकाशन शाखा, सिविल लाइंस, दिल्‍ली या उनके अधिकृत डीलरों को भुगतान कर प्राप्‍त की जा सकती हैं अथवा इन्‍हें स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है । 

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हां । प्राकृतिक न्‍याय के सिद्धांतों के अनुसार किसी को भी बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती । स्‍वत्‍वाधिकार नियमों 1958 के नियम 27 के अनुसार, सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आवेदन अस्‍वीकृत नहीं किया जाता । आवेदक स्‍वयं या उसका पैरोकार सुनवाई में उपस्थित हो सकता है । स्‍वत्‍वाधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 72 के अनुसार, स्‍वत्‍वाधिकार पंजीयक के अंतिम निर्णय या आदेश से व्‍यथित कोई व्‍यक्ति, उस आदेश या निर्णय की तिथि से 3 माह के अंदर, स्‍वत्‍वाधिकार बोर्ड को अपील कर सकता है ।

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स्‍वत्‍वाधिकार सामान्‍यत: शीर्षकों को या नामों, अल्‍पाक्षर संयोजनों, नारों, लघु कथनों, विधियों, योजनाओं या तथ्‍यगत सूचना को संर‍क्षित नहीं करता । स्‍वत्‍वाधिकार आइडिया या संकल्‍पनाओं को संरक्षित नहीं करता । स्‍वत्‍वाधिकार से रक्षित होने हेतु कार्य का मौलिक होना जरूरी है ।

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हां । कोई भी व्‍यक्ति जो एक लेखक, अधिकार स्‍वामी या अधिदेशिती या कानूनी उत्‍तराधिकारी हो, स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय में या डाक से या स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय की वेबसाइट  पर ईफाइलिंग सुविधा के माध्‍यम से आवेदन कर सकता है ।

 

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आपके आवेदन जमा करने और डायरी संख्‍या मिलने के बाद आपको 30 दिनों की अनिवार्य अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि संबंधित कार्य आपके द्वारा किए जाने के आपके दावे के विरुद्ध स्‍वत्‍वाधिकार कार्यालय में कोई आपत्ति दर्ज न कराई गई हो । यदि ऐसी कोई आपत्ति दर्ज हो, तो दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, स्‍वत्‍वाधिकार पंजीयक को कार्य के पंजीकरण के संबंध में निर्णय करने में 1 माह और लग सकता है ।

यदि कोई आपत्ति दायर की है आवेदन परीक्षकों से जांच के लिए चला जाता है. अगर कोई विसंगति पाया जाता है आवेदक को 30 दिन का समय दिया जाता है । इसलिए 2 से 3 महीने, किसी भी काम के पंजीकरण के लिए समय लग सकता है । आवश्यक जानकारी प्रदान करने में आवेदक के सहयोग महत्वपूर्ण बात है.

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स्‍वत्‍वाधिकार अधिनियम, 1957 मौलिक साहित्यिक, नाट्य, गायन एवं कलात्‍मक क्षेत्र के कार्यों एवं सिनेमेटोग्राफ फिल्‍मों एवं ध्‍वन्‍यांकनों को अनधिकृत उपयोग से बचाता है । एकस्‍व (पेटेंट) के विपरीत, स्‍वत्‍वाधिकार अभिव्‍यक्तियों को संरक्षित करता है, न कि खोजों को । नए विचारों, प्रक्रियाओं, परिचालन की विधियों या गणितीय संकल्‍पनाओं के लिए कोई स्‍वत्‍वाधिकार संरक्षण नहीं है (कृपया ट्रिप्‍स का अनुच्‍छेद संख्‍या 9.2 देखें)।

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विवरण हेतु कृपया होम पेज पर शुल्‍क विवरण   लिंक पर जाएं । शुल्‍क स्‍वत्‍वाधिकार पंजीयक के पक्ष में नई दिल्‍ली पर देय लिखत के माध्‍यम से दिया जा सकता है । आवेदन के निरस्‍त होने पर शुल्‍क वापस नहीं किया जाएगा ।  

 

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किसी वेबसाइट में कई कार्य शामिल होते हैं जैसे साहित्यिक कार्य, कलात्‍मक कार्य (फोटोग्राफ आदि), ध्‍वनि अंकन, वीडियो क्लिप, सिनेमेटोग्राफ फिल्‍में एवं प्रसारण तथा कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर । अत:, इन सभी कार्यों के पंजीकरण हेतु एक अलग आवेदन प्रस्‍तुत किया जाना आवश्‍यक है ।

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स्‍वत्‍वाधिकार कानून द्वारा साहित्‍यिक, नाट्यक्षेत्र, संगीत व कलात्‍मक कार्यों के सर्जकों एवं सिनेमेटोग्राफ फिल्‍मों एवं ध्‍वन्‍यांकन के निर्माताओं को दिया गया एक अधिकार है । वस्‍तुत: इसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें अन्‍य बातों के साथ साथ, कार्य के पुनरुत्‍पादन, जनता को संचार संबंधी, अनुकूलन एवं अनुवाद के अधिकार शामिल है । कार्य के अनुसार, अधिकारों के संघटन में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं ।

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एक बार डिज़ाइन पजीकृत हो जाने पर तो ऎसे व्यक्तियों के विरुद्ध, कम से कम जिला अदालत में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता हॆ, जो डिज़ाइन के अधिकार का अतिक्रमण करते हॆं।  इससे पंजीकृत प्रवर्तक के अधिकारों के शोषण को रोका जा सकता हॆ तथा उसे हुई क्षति हेतु कानूनी रूप से पात्र हर्जाने हेतु दावा भी कर सकता हॆ। तथापि, कृपया नोट करें कि यदि डिज़ाइन डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हॆ तो उस मामले में अतिक्र्मणकर्ता के विरुद्ध डिज़ाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत कानूनू कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं होगा।

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नहीं। जिस डिज़ाइन के कापीराइट की अवधि समाप्त हो चुकी हॆ उसे पुनः पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

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किसी भी डिज़ाइन के पंजीकरण के पश्चात डिज़ाइन के पंजीकरण को निम्नांकित आधारों पर किसी भी समय डिज़ाइन नियंत्रक के समक्ष रु 1500/- के शुल्क के साथ फ़ार्म 8 में याचिका दायर करके निरस्त किया जा सकता हॆः

  1. डिज़ाइन पहले से भारत में पंजीकृत हॆ, अथवा
  2. इसे पंजीकरण की तारीख़ से पहले ही भारत अथवा कहीं ऒर प्रकाशित किया जा चुका हॆ, अथवा,  
  3. डिज़ाइन नयी अथवा मॊलिक नहीं हॆ, अथवा
  4. डिज़ाइन पंजीकरण योग्य नहीं हॆ, अथवा
  5. यह डिज़ाइन धारा 2 के खंड (डी) के अंतर्गत नहीं हॆ
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बॊद्धिक संपत्ति वह संपत्ति हॆ जिसे बॆद्धिक गुणों के प्रयोग द्वारा सृजित किया गया हॆ। यह व्यक्ति की बॊद्धिक गतिविधियों का परिणाम होती हॆ। अतएव, बॊद्धिक संपत्ति का तात्पर्य मस्तिष्क के सृजन से हॆ जॆसे आविष्कार, ऒद्योगिक वस्तुओं हेतु डिज़ाइनें, साहित्यिक, कलात्मक कृतियां, चिह्न जिनका अंततः वाणिज्यिक प्रयोग किया जाना हो। बॊद्धिक संपत्ति अधिकार सृकनकर्ताओं को अपनी कृतियों से लाभ प्राप्त करने में सहायक होते हॆं जब उनका वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाये। यह अधिकार वॆधानिक अधिकार होते हॆं तथा संबंधित विधायी प्रावधानों के अनुसार शासित होते हॆं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के इनाम रचनात्मकता और मानव प्रयास है जो मानव जाति की प्रगति ईंधन. बौद्धिक संपदा सात श्रेणियों अर्थात् में वर्गीकृत है. (1) पेटेंट (2) औद्योगिक डिजाइन (3) ट्रेड मार्क्स (4) कॉपीराइट (5) भौगोलिक संकेत (6) एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन (7) अज्ञात जानकारी की सुरक्षा/ ट्रेड सीक्रेट में ट्रिप्स समझौतों के अनुसार.

Hindi

जी हां, लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार समनुदेशन (असाइन्मेंट), करार, प्रेषण के माध्यम से अथवा विधि के परिचालन द्वारा उक्त अधिकार को अंतरित किया जा सकता हॆ। तथापि कतिपय बाध्यकारी शर्तें, जोकि डिज़ाइन के पंजीकरण को सुरक्षित करने से संबंधित न हों, को संविदा/करार, इत्यादि के निबंधनों एवं शर्तों में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। फ़ार्म 10 पर एक आवेदनपत्र एक डिज़ाइन हेतु रु 500/- के शुल्क सहित तथा रु.200 / - प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए, लाभार्थी द्वारा नियंत्रक करने के लिए बनाया उपकरणों के निष्पादन की तारीख से या आगे नहीं कुल में छह महीने से अधिक अवधि के भीतर छह महीने के भीतर आवश्यक है. पंजीकृत होने के साधन के एक मूल / नोटरी प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है.

 

Hindi

नहीं, क्योंकि एक बार कथित डिज़ाइन, अर्थात अलंकरण को हटा लिया जाये तो केवल एक कागज़ अथवा धातु का टुकड़ा जॆसी वस्तु बच जाती हॆ तथा मूल वस्तु अस्तित्व में नहीं रहती। वस्तु (आर्टिकल) का अभिरोपित डिज़ाइन से इतर अपना पृथक अस्तित्व होना चाहिये। [लेबल के संबंध में डिज़ाइन को पंजाब उच्च न्यायालय के मूल दीवानी मुकदमा सं 9-डी-1963 के द्वरा पंजीकरण योग्य नहीं माना गया था] अतः वस्तु (आर्टिकल पर आरोपित डिज़ाइन को वस्तु (आर्टिकल) का अभिन्न अंग होना चाहिये।

Hindi

डिज़ाइन के पंजीकरण हेतु आवेदन आवेदक द्वारा स्वयं भी भरा जा सकता हॆ अथवा किसी व्यावसायिक (प्रोफ़ेशनल) व्यक्ति (पेटेंट एजेंट, विधिवेत्ता) द्वारा दाखिल किया जा सकता हॆ। तथापि, उन आवेदकों की ओर से, जो भारत के निवासी नहीं हॆ, भारत में रहने वाले किसी एजेंट द्वारा आवेदन दाखिल किया जा सकता हॆ।

Hindi

पंजीकृत प्रवर्तक का नाम, पता अथवा सेवा का पता डिज़ाइन के रजिस्टर में बदला जा सकता हॆ बशर्ते यह बदलाव हस्तांतरण, यथा समनुदेशन, प्रेषण, लाइसेंस करार अथवा विधि के परिचालन के द्वारा नहीं किया जा रहा हॆ, जिसके लिये प्रश्न सं 21 के उत्तर को देखें। रु 200/- के शुल्क के साथ फ़ार्म 22 में आवेदन डिज़ाइन नियंत्रक के समक्ष सभी आवश्यक द्स्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाना होता हॆ।

Hindi

 पेटेन्ट के लिए आवेदन जमा करने के बाद किसी उत्पाद पर "पेटेन्ट लंबित" या "पेटेन्ट आवेदित" अंकित करने का आशय जनता को सूचित करना है कि पेटेन्ट के लिए आवेदन पेटेन्ट कार्यालय में लंबित है। किन्तु इन शब्दों का कोई विधिक महत्त्व नहीं है। पेटेन्ट मिलने के बाद ही उसके उल्लंघन को रोकने की कार्रवाई की जा सकती है।

Hindi

पेटेन्ट के वाणिज्यीकरण में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। किन्तु पेटेन्ट संबंधी जानकारी पेटेन्ट कार्यालय के जर्नल में छापी जाती है  और पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भी डाली जाती है, जो पूरी दुनिया में आम आदमी की पहुँच में है। इससे निश्चय ही आवेदक को लाइसेन्स के भावी उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने में मदद मिलती है। पेटेन्ट कार्यालय ऐसे पेटेन्टों की सूची भी तैयार करता है, जिनका भारत में वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल नहीं होता।

Hindi

संबंधित व्यक्ति पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर इंडियन पेटेन्ट डाटा बेस में प्रदत्त पेटेन्ट के अंतर्गत अथवा पेटेन्ट कार्यालय द्वारा हर सप्ताह जारी जर्नल में अथवा पेटेन्ट कार्यालय के सर्च व रिफरेन्स रूम में रखे दस्तावेजों को देख एक प्राथमिक सर्च कर सकता है, जिसमें भारतीय पेटेन्टों की जानकारी अंतरराष्ट्रीय पेटेन्ट वर्गीकरण प्रणाली के साथ-साथ, क्रम संख्या के अनुसार दी गई रहती है। यह आम जनता के लिए सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है और राजपत्रित छुट्टियों में बंद रहता है। जनता पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर निश्शुल्क सर्च भी कर सकती है। संबंधित व्यक्ति इस तरह की जानकारी के अधिनियम की धारा 153 के तहत भी अनुरोध कर सकते हैं।

Hindi

भारत में हर पेटेन्ट की मियाद पेटेन्ट आवेदन जमा करने की तारीख से 20 वर्ष तक होती है, चाहे वह अनन्तिम रूप से जमा किया गया हो या पूरे ब्यौरों के साथ। किन्तु पीसीटी के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के मामले में 20 वर्ष की अवधि अंतरराष्ट्रीय आवेदन-तारीख से शुरू होती है।

Hindi

हाँ। किसी व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति) के आवेदन जमा करने का शुल्क रु. 1,000/- है जबकि व्यक्ति से इतर किसी विधिक सत्ता के आवेदन जमा करने का शुल्क 10 दावों और 30 पृष्ठों तक रु. 4,000/- है। किन्तु यदि पृष्ठों की संख्या 30 से अधिक हो तो प्राकृतिक व्यक्ति को हर अतिरिक्त पृष्ठ के लिए रु. 100/- और प्राकृतिक व्यक्ति से इतर व्यक्ति को प्रति पृष्ठ रु. 400/- अदा करने होंगे। इसी प्रकार यदि दावों की संख्या 10 से अधिक हो तो प्राकृतिक व्यक्ति को प्रत्येक अतिरिक्त दावे के लिए रु. 200/- तथा प्राकृति व्यक्ति से इतर व्यक्ति को प्रत्येक अतिरिक्त दावे के लिए रु. 800/- अदा करने होंगे।

Hindi

पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची  I में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं करने पर पेटेन्ट स्थगित हो जाएगा।

Hindi

The patentee has choice to pay the renewal fees every year or he can pay in lump sum as well.

Hindi

पेटेन्ट के स्थगन के 18 महीने के भीतर उसके रिस्टोरेशन के लिए अनुरोध किया जा सकता है। सथा में निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। अनुरोध मिलने के बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सरकारी जर्नल में अधिसूचित किया जाता है।

 

 

Hindi

पेटेन्ट एजेन्ट भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति होता है, और पेटेन्ट कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसका नाम पेटेन्ट एजेन्ट रजिस्टर में दर्ज़ किया जाता है। वह निम्नलिखित के लिए पात्र होता है—

(a) नियंत्रक के यहाँ प्रैक्टिस करना और

(b)सभी दस्तावेज दैयार करना, समस्त कार्य एवं ऐसे प्रकार्य निष्पादित करना जो  इस अधिनियम के अंतर्गत कंट्रोलर के यहाँ जारी प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट हों।

पेटेन्ट एजेन्ट के रूप में पंजीकरण की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं.-

कोई व्यक्ति यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह पेटेन्ट एजेन्ट के रजिस्टर में अपना नाम लिखाने के लिए अर्ह होगा—

(क) वह भारत का नागरिक हो;

(ख) वह 21 वर्ष का हो चुका हो;

(ग) उसने विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में किसी ऐसे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो इस समय प्रचलित कानून के अनुसार भारत की सीमा में स्थापित हो अथवा जिसके पास केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई समतुल्य योग्यता हो।

और साथ ही, जिसने—

(i) इस उद्देश्य से लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(ii) कम से कम दस वर्ष तक या तो परीक्षक के रूप में काम किया हो या धारा 73 के अंतर्गत नियंत्रक का कामकाज देखा हो या दोनों काम किए हों, किन्तु अब ऐसे किसी पद पर न हो।

Hindi

नहीं। पेटेन्ट कानून के अंतर्गत पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना आवश्यक नहीं है। आवेदक अपने-आप या पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु यदि कोई आवेदक भारत का नागरिक न हो तो उसे या तो पंजीकृत एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करना होता है या उसे तामील के लिए भारत का कोई पता देना होता है।

Hindi

नहीँ। पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट एजेन्ट के चयन के लिए कोई संस्तुति नहीं करता। किन्तु आवेदक को स्वतंत्रता रहती है कि वह कार्यालय द्वारा तैयार की गई पेटेन्ट एजेंटों की सूची में से कोई भी पेटेन्ट एजेन्ट नियुक्त कर ले। यह सूची पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Hindi

नहीं। यह आवेदक और पेटेन्ट एजेन्ट के बीच का मामला है। पेटेन्ट एजेन्ट जो शुल्क लेता है उसका पता लगाने में या उसमें मदद करने में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।.

Hindi

किसी आविष्कार को पेटेंटयोग्य सामग्री होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए

i) यह नवीन होना चाहिए

ii) इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए अथवा यह नॉन-ओबियस होना चाहिए।

iii) उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके।

iv) यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

 

Hindi

सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में विदेश में पेटेन्ट आवेदन जमा करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं हैः

क) जब आवेदक भारत का निवासी न हो और आविष्कार विदेश में हुआ हो।

ख) यदि आवेदक भारत का निवासी हो और भारत में पेटेन्ट आवेदन जमा किया गया हो तथा उस तारीख से छह महीने का समय बीत चुका हो।

ग) आविष्कार परमाणु ऊर्जा अथवा रक्षा के उद्देश्यों से संबंधित न हो।

अन्य परिस्थितियों में, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। और अधिक विवरणों के लिए कृपया पेटेन्ट अधिनियम 1970 की धारा 39 देखें।

is required.  For further details kindly refer to section 39 of the Patents Act, 1970.

Hindi

व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित हैः

क)आवेदन अनिवासी भारतीय हो और आविष्कार भारत में हुआ हो,

ख) आवेदक विदेश में पेटेंट-आवेदन जमा करने से पहले भारत में आवेदन करना नहीं चाहता हो,

ग) यदि आवेदक भारतीय नागरिक हो तो पेटेन्ट का आवेदन भारत में जमा कर दिया गया हो और उस तारीख से छह महीने का समय अभी व्यतीत न हुआ हो, तथा

घ) आविष्कार परमाणु ऊर्जा से अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित हो।

Hindi

Credit rating is not mandatory but it is in the interest of the MSE borrowers to get their credit rating done as it would help in credit pricing of the loans taken by them from banks.

English

The Ministry of MSME, Government of India and SIDBI set up the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises ( CGTMSE) with a view to facilitate flow of credit to the MSE sector without the need for collaterals/ third party guarantees. The main objective of the scheme is that the lender should give importance to project viability and secure the credit facility purely on the primary security of the assets financed. The Credit Guarantee scheme (CGS) seeks to reassure the lender that, in the event of a MSE unit, which availed collateral- free credit facilities, fails to discharge its liabilities to the lender, the Guarantee Trust would make good the loss incurred by the lender up to 85 per cent of the outstanding amount in default.

The CGTMSE would provide cover for credit facility up to Rs. 100 lakh which have been extended by lending institutions without any collateral security and /or third party guarantees. A guarantee and annual service fee is charged by the CGTMSE to avail of the guarantee cover. Presently the guarantee fee and annual service charges are to be borne by the borrower.

English

Cluster based approach to lending is intended to provide a full-service approach to cater to the diverse needs of the MSE sector which may be achieved through extending banking services to recognized MSE clusters. A cluster based approach may be more beneficial (a) in dealing with well-defined and recognized groups (b) availability of appropriate information for risk assessment (c) monitoring by the lending institutions and (d) reduction in costs.The banks have, therefore, been advised to treat it as a thrust area and increasingly adopt the same for SME financing. United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) has identified 388 clusters spread over 21 states in various parts of the country. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has also approved a list of clusters under the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) and Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP) located in 121 Minority Concentration Districts. Accordingly, banks have been advised to take appropriate measures to improve the credit flow to the identified clusters of micro and small entrepreneurs from the Minorities Communities residing in the minority concentrated districts of the country.

English

 The Government of India has enacted the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 in terms of which the definition of micro, small and medium enterprises is as under: 

  •  Enterprises engaged in the manufacture or production, processing or preservation of goods as specified below:
  1.  A micro enterprise is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed Rs. 25 lakh;
  2.  A small enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than Rs. 25 lakh but does not exceed Rs. 5 crore; and
  3.  A medium enterprise is an enterprise where the investment in plant and machinery is more than Rs.5 crore but does not exceed Rs.10 crore.

In case of the above enterprises, investment in plant and machinery is the original cost excluding land and building and the items specified by the Ministry of Small Scale Industries vide its notification No.S.O.1722(E) dated October 5, 2006  

  •  Enterprises engaged in providing or rendering of services and whose investment in equipment (original cost excluding land and building and furniture, fittings and other items not directly related to the service rendered or as may be notified under the MSMED Act, 2006 are specified below.
  1. A micro enterprise is an enterprise where the investment in equipment does not exceed Rs. 10 lakh;
  2. A small enterprise is an enterprise where the investment in equipment is more than Rs.10 lakh but does not exceed Rs. 2 crore; and
  3. A medium enterprise is an enterprise where the investment in equipment is more than Rs. 2 crore but does not exceed Rs. 5 crore.
English

A trade mark is a sign which is used in the course of trade and it distinguishes goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Whereas a geographical indication is an indication used to identify goods having special characteristics originating from a definite geographical territory.

English

Yes. The Appellate Board or the Registrar of Geographical Indications has the power to remove the geographical indication or an authorised user from the register. Further, on application by an aggrieved person action can be taken.

English

No. A geographical indication is a public property belonging to the producers of the concerned goods. It shall not be the subject matter of assignment, transmission, licensing, pledge, mortgage or such other agreement. However, when an authorised user dies, his right devolves on his successor in title.

English

The registered proprietor or authorised users of a registered geographical indication can initiate an infringement action.

English
  • When an unauthorised user uses a geographical indication that indicates or suggests that such goods originate in a geographical area other than the true place of origin of such goods in a manner which mislead the public as to the geographical origin of such goods.
  • When the use of geographical indication result in an unfair competition including passing off in respect of registered geographical indication.
  • When the use of another geographical indication results in false representation to the public that goods originate in a territory in respect of which a registered geographical indication relates.
English

If a registered geographical indication is not renewed it is liable to be removed from the register.

English

It can be renewed from time to time for further period of 10 years each.

English

The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years.

English

An authorised user has the exclusive rights to the use of geographical indication in relation to goods in respect of which it is registered.

English

Registration is not compulsory. Registration affords better legal protection to facilitate an action for infringement. The registered proprietor and authorised users can initiate infringement actions. The authorised users can also exercise the exclusive right to use the geographical indication.

English

The persons dealing with three categories of goods are covered under the term Producer:

  1. Agricultural Goods includes the production, processing, trading or dealing
  2. Natural Goods includes exploiting, trading or dealing
  3. Handicrafts or Industrial goods includes making, manufacturing, trading or dealing.
English
  • A producer of goods can apply for registration as an authorised user
  • It must be in respect of a registered geographical indication
  • He should apply in writing in the prescribed form alongwith prescribed fee
English

Any association of persons, producers,organisation or authority established by or under the law can be a registered proprietor. Their name should be entered in the Register of Geographical Indication as registered proprietor for the Geographical Indication applied for.

English
  • Any association of persons, producers, organisation or authority established by or under the law can apply
  • The applicant must represent the interest of the producer
  • The application should be in writing in the prescribed form
  • The application should be addressed to the Registrar of Geographical Indications alongwith prescribed fee.
English
  • It confers legal protection to Geographical Indications in India
  • Prevents unauthorised use of a Registered Geographical Indication by others
  • It provides legal protection to Indian Geographical Indications which in turn boost exports.
  • It promotes economic prosperity of producers of goods produced in a geographical territory.
English
  • Basmati Rice
  • Darjeeling Tea
  • Kanchipuram Silk Saree
  • Alphanso Mango
  • Nagpur Orange
  • Kolhapuri Chappal
  • Bikaneri Bhujia
  • Agra Petha
English
  • It originates from a definite geographical territory.
  • It is used to identify agricultural, natural or manufactured goods
  • The manufactured goods should be produced or processed or prepared in that territory.
  • It should have a special quality or reputation or other characteristics
English

A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark. It means that marking any movable property or goods, or any case, package or receptacle containing goods; or using any case, package or receptacle, with any mark thereon.

Practical example: The mark used by the Indian Railway on their goods may be termed as a Property Mark for the purpose of easy identification of the owner.

English

FAQ Tags:

In the third Schedule of Design Rules, 2001 the classification of goods has been mentioned. The classification is based on Locarno Agreement. Only one class number is to be mentioned in one particular application. It is mandatory under the Rules. This classification has been made on the basis of Articles on which the design is applied.

Practical Example: If the design is applied to a toothbrush it will be classified under class 04-02. Similarly if the design is applied to a calculator, it will be classified in class 18-01. Subsequent application by the same proprietor for registration of same or similar design applied to any article of the same class is possible, but period of registration will be valid only upto period of previous registration of same design.

English

FAQ Tags:

An artistic work as defined under Section 2(c) of the Copyright Act, 1957 is not a subject matter for registration which reads as follows:

"Artistic works" means: -

  1. A painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan) on engraving or a photograph, whether or not such work possesses artistic quality.
  2. An work of architecture and
  3. Any other work of artistic craftsmanship.
English

FAQ Tags:

If a group of articles meets the following requirements then that group of articles may be regarded as a set of articles under the Designs Act, 2000:

  1. Ordinarily on sale or intended to be used together.
  2. All having common design even though articles are different (same class).
  3. Same general character.

Generally, an article having the same design and sold in different sizes is not considered as a set of articles. Practical example: "Tea set", "Pen set", "Knife set" etc.

English

FAQ Tags:

Once a design is registered, it gives the legal right to bring an action against those persons (natural/legal entity) who infringe the design right, in the Court not lower than District Court in order to stop such exploitation and to claim any damage to which the registered proprietor is legally entitled. However, it may please be noted that if the design is not registered under the Designs Act, 2000 there will be no legal right to take any action against the infringer under the provisions of the Designs Act, 2000.

The Patent Office does not become involved with any issue relating to enforcement of right accured by registration, similarly The Patent Office does not involve itself with any issue relating to exploitation or commercialization of the registered design.

English

FAQ Tags:

The application for registration of design can be filed by the applicant himself or through a professional person (i.e. patent agent, legal practitioner). However, for the applicants not resident of India an agent residing in India has to be employed.

English

FAQ Tags:

Yes, registered designs are open for public inspection only after publication in the official gazette on payment of prescribed fee of Rs. 500/- on a request in Form-5.

English

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Name of the registered proprietor, address or address for service can be altered in the register of designs provided this alteration is not made by way of change of ownership through conveyance i.e. deed of assignment, transmission, licence agreement or by any operation of law, for which reference may be made to the answer against Q. 21. Application in form-22 with a fee of Rs. 200/- should be filed to the Controller of Designs with all necessary documents in support of the application as required.

English

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A registration of design will cease to be effective on non-payment of extension fee for further term of five years if the same is not paid before the expiry of original period of 10 years. However, new provision has been incorporated in the Act so that lapsed designs may be restored provided the following conditions are satisfied:

  1. Application for restoration in Form-4 with fee of Rs. 1,000/- is filed within one year from the date of lapsed stating the ground for such non-payment of extension fee with sufficient reasons.
  2. If the application for restoration is allowed the proprietor is required to pay the extension fee of Rs. 2,000/- and an additional fee of Rs. 1,000/- and finally the lapsed registration is restored.
English

FAQ Tags:

India is one of the countries party to the Paris Convention so the provisions for the right of priority are applicable. On the basis of a regular first application filed in one of the contracting state, the applicant may within the six months apply for protection in other contracting states, latter application will be regarded as if it had been filed on the same day as the first application.

English

FAQ Tags:

Yes, it is possible to transfer the right through assignment, agreement, transmission with terms and condition in writing or by operation of law. However, certain restrictive conditions not being the subject matter of protection relating to registration of design should not be included in the terms and condition of the contract/agreement etc. An application in form-10, with a fee of Rs. 500/- in respect of one design and Rs. 200/- for each additional design, for registration of the transfer documents is required to be made by the beneficiary to the Controller within six months from the date of execution of the instruments or within further period not exceeding six months in aggregate. An original/notarized copy of the instrument to be registered is required to be enclosed with the application.

English

FAQ Tags:

After registration of designs the most relevant view(s) of the article along with other bibliographic data will be available in the official gazette, which is being published on every Saturday. However, such provision cannot be implemented at this stage due to insufficient infrastructure.

English

FAQ Tags:

Yes, the same applicant can apply again since no publication of the abandoned application is made by the Patent Office, provided the applicant does not publish the said design in the meanwhile.

English

FAQ Tags:

First-to-file rule is applicable for registrability of design. If two or more applications relating to an identical or a similar design are filed on different dates only first application will be considered for registration of design.

English

FAQ Tags:

No, design means a conception or suggestion or idea of a shape or pattern which can be applied to an article or intended to be applied by industrial process or means. Example- a new shape which can be applied to a pen thus capable of producing a new appearance of a pen on the visual appearance. It is not mandatory to produce the pen first and then make an application.

English

FAQ Tags:

The registration of a design may be cancelled at any time after the registration of design on a petition for cancellation in form 8 with a fee of Rs. 1,500/-to the Controller of Designs on the following grounds:

  1. That the design has been previously registered in India or
  2. That it has been published in India or elsewhere prior to date of registration or
  3. The design is not new or original or
  4. Design is not register-able or
  5. It is not a design under Clause (d) of Section 2.
English

FAQ Tags:

Yes, it would be always advantageous to the registered proprietors to mark the article so as to indicate the number of the registered design except in the case of Textile designs. Otherwise, the registered proprietor would not be entitled to claim damages from any infringer unless the registered proprietor establishes that the registered proprietor took all proper steps to ensure the marking of the article, or unless the registered proprietor show that the infringement took place after the person guilty thereof knew or had received notice of the existence of the copyright in the design.

English

FAQ Tags:

If anyone contravenes the copyright in a design he is liable for every offence to pay a sum not exceeding Rs. 25,000/- to the registered proprietor subject to a maximum of Rs. 50,000/- recoverable as contract debt in respect of any one design. The registered proprietor may bring a suit for the recovery of the damages for any such contravention and for injunction against repetition of the same. Total sum recoverable shall not exceed Rs. 50,000/-as contract debt as stated in Section 22(2)(a). The suit for infringement, recovery of damage etc should not be filed in any court below the court of District Judge.

English

FAQ Tags:

Piracy of a design means the application of a design or its imitation to any article belonging to class of articles in which the design has been registered for the purpose of sale or importation of such articles without the written consent of the registered proprietor. Publishing such articles or exposing terms for sale with knowledge of the unauthorized application of the design to them also involves piracy of the design.

English

FAQ Tags:

For ascertaining whether registration subsists in respect of a design, a request should be made to the Patent Office, Kolkata. If the serial number of the registered design is known, the request should be made on Form 6, otherwise on Form 7, together with fee of Rs. 500/- or Rs. 1,000/- respectively. Each such request should be confined to information in respect of a single design.

English

FAQ Tags:

No. A registered design, the copyright of which has expired cannot be re-registered.

English

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The date of registration except in case of priority is the actual date of filing of the application. In case of registration of design with priority, the date of registration is the date of making an application in the reciprocal country.

English

FAQ Tags:

The duration of the registration of a design is initially ten years from the date of registration, but in cases where claim to priority has been allowed the duration is ten years from the priority date.

This initial period of registration may be extended by further period of 5 years on an application made in Form-3 accompanied by a fee of Rs. 2,000/- to the Controller before the expiry of the said initial period of Copyright.

The proprietor of a design may make application for such extension even as soon as the design is registered.

English

FAQ Tags:

The registration of a design confers upon the registered proprietor ‘Copyright’ in the design for the period of registration. ‘Copyright’ means the exclusive right to apply a design to the article belonging to the class in which it is registered.

English

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The Register of Designs is a document maintained by The Patent Office, Kolkata as a statutory requirement. It contains the design number, class number, date of filing (in this country) and reciprocity date (if any), name and address of Proprietor and such other matters as would affect the validity of proprietorship of the design and it is open for public inspection on payment of prescribed fee & extract from register may also be obtained on request with the prescribed fee.

English

FAQ Tags:

When an application for registration of a Design is in order, it is accepted and registered and then a certificate of registration is issued to the applicant.

However, a separate request should be made to the Controller for obtaining a certified copy of the certificate for legal proceeding with requisite fee.

English

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No. Because once the alleged Design i.e., ornamentation is removed only a piece of paper, metal or like material remains and the article referred ceases to exist. Article must have its existence independent of the Designs applied to it. [Design with respect to label was held not registrable, by an Order on civil original case No. 9-D of 1963, Punjab, High Court]. So, the Design as applied to an article should be integral with the article itself.

English

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(1) The design should be new or original, not previously published or used in any country before the date of application for registration. The novelty may reside in the application of a known shape or pattern to new subject matter. Practical example:

The known shape of "Kutub Minar" when applied to a cigarette holder the same is registrable. However, if the design for which application is made does not involve any real mental activity for conception, then registration may not be considered.

(2) The design should relate to features of shape, configuration, pattern or ornamentation applied or applicable to an article. Thus, designs of industrial plans, layouts and installations are not registrable under the Act.

(3) The design should be applied or applicable to any article by any industrial process. Normally, designs of artistic nature like painting, sculptures and the like which are not produced in bulk by any industrial process are excluded from registration under the Act.

(4) The features of the design in the finished article should appeal to and are judged solely by the eye. This implies that the design must appear and should be visible on the finished article, for which it is meant. Thus, any design in the inside arrangement of a box, money purse or almirah may not be considered for showing such articles in the open state, as those articles are generally put in the market in the closed state.

(5) Any mode or principle of construction or operation or any thing which is in substance a mere mechanical device, would not be registrable design. For instance a key having its novelty only in the shape of its corrugation or bend at the portion intended to engage with levers inside the lock associated with, cannot be registered as a design under the Act. However, when any design suggests any mode or principle of construction or mechanical or other action of a mechanism, a suitable disclaimer in respect there of is required to be inserted on its representation, provided there are other registrable features in the design.

(6) The design should not include any Trade Mark or property mark or artistic works as define under the Copyright Act, 1957.

English

FAQ Tags:

Object of the Designs Act to protect new or original designs so created to be applied or applicable to particular article to be manufactured by Industrial Process or means. Sometimes purchase of articles for use is influenced not only by their practical efficiency but also by their appearance. The important purpose of design Registration is to see that the artisan, creator, originator of a design having aesthetic look is not deprived of his bonafide reward by others applying it to their goods.

English

FAQ Tags:

Under the Designs Act, 2000 the "article" means any article of manufacture and any substance, artificial, or partly artificial and partly natural; and includes any part of an article capable of being made and sold separately

English

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‘Design’ means only the features of shape, configuration, pattern or ornament or composition of lines or colour or combination thereof applied to any article whether two dimensional or three dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye, but does not include any mode or principle or construction or any thing which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trade mark, as define in clause (v) of sub-section of Section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958, property mark or artistic works as defined under Section 2(c) of the Copyright Act, 1957.

English

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Intellectual Property is the Property, which has been created by exercise of Intellectual Faculty. It is the result of persons Intellectual Activities. Thus Intellectual Property refers to creation of mind such as inventions, designs for industrial articles, literary, artistic work, symbols which are ultimately used in commerce. Intellectual Property rights allow the creators or owners to have the benefits from their works when these are exploited commercially. These rights are statutory rights governed in accordance with the provisions of corresponding legislations. Intellectual Property rights reward creativity & human endeavor which fuel the progress of humankind. The intellectual property is classified into seven categories i.e . (1) Patent (2) Industrial Design (3) Trade Marks (4) Copyright (5) Geographical Indications (6) Lay out designs of integrated circuits (7) Protection of undisclosed information/Trade Secret according to TRIPs agreements.

English

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Yes, there is an International Depository Authority in India located at Chandigarh which is known as Institute of Microbial Technology (IMTECH). The more details about this depository authority can be had on its website http://imtech.res.in/

English

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If the invention uses a biological material which is new, it is essential to deposit the same in the International Depository Authority (IDA) prior to the filing of the application in India in order to supplement the description.  The description in the specification should contain the name and address of the International Depository Authority and, date and number of deposition of Biological material. If such biological material is already known, in such case it is not essential to deposit the same. For more details log on to www.ipindia.nic.in

English

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व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित हैः

क)आवेदन अनिवासी भारतीय हो और आविष्कार भारत में हुआ हो,

ख) आवेदक विदेश में पेटेंट-आवेदन जमा करने से पहले भारत में आवेदन करना नहीं चाहता हो,

ग) यदि आवेदक भारतीय नागरिक हो तो पेटेन्ट का आवेदन भारत में जमा कर दिया गया हो और उस तारीख से छह महीने का समय अभी व्यतीत न हुआ हो, तथा

घ) आविष्कार परमाणु ऊर्जा से अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित हो।

English

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सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में विदेश में पेटेन्ट आवेदन जमा करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं हैः


क) जब आवेदक भारत का निवासी न हो और आविष्कार विदेश में हुआ हो।


ख) यदि आवेदक भारत का निवासी हो और भारत में पेटेन्ट आवेदन जमा किया गया हो तथा उस तारीख से छह महीने का समय बीत चुका हो।


ग) आविष्कार परमाणु ऊर्जा अथवा रक्षा के उद्देश्यों से संबंधित न हो।


अन्य परिस्थितियों में, पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। और अधिक विवरणों के लिए कृपया पेटेन्ट अधिनियम 1970 की धारा 39 देखें।


is required.  For further details kindly refer to section 39 of the Patents Act, 1970.

English

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नहीं। यह आवेदक और पेटेन्ट एजेन्ट के बीच का मामला है। पेटेन्ट एजेन्ट जो शुल्क लेता है उसका पता लगाने में या उसमें मदद करने में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।.

English

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The Patent office does not help in selection of patent attorney or agent. The applicant is free to choose from the list available at the Patent Office or its website.

English

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नहीं। पेटेन्ट कानून के अंतर्गत पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएँ लेना आवश्यक नहीं है। आवेदक अपने-आप या पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र है। किन्तु यदि कोई आवेदक भारत का नागरिक न हो तो उसे या तो पंजीकृत एजेन्ट के माध्यम से आवेदन जमा करना होता है या उसे तामील के लिए भारत का कोई पता देना होता है।

English

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पेटेन्ट एजेन्ट भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति होता है, और पेटेन्ट कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसका नाम पेटेन्ट एजेन्ट रजिस्टर में दर्ज़ किया जाता है। वह निम्नलिखित के लिए पात्र होता है—


(a) नियंत्रक के यहाँ प्रैक्टिस करना और


(b)सभी दस्तावेज दैयार करना, समस्त कार्य एवं ऐसे प्रकार्य निष्पादित करना जो  इस अधिनियम के अंतर्गत कंट्रोलर के यहाँ जारी प्रक्रिया के संबंध में निर्दिष्ट हों।


पेटेन्ट एजेन्ट के रूप में पंजीकरण की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं.-


कोई व्यक्ति यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह पेटेन्ट एजेन्ट के रजिस्टर में अपना नाम लिखाने के लिए अर्ह होगा—


(क) वह भारत का नागरिक हो;


(ख) वह 21 वर्ष का हो चुका हो;


(ग) उसने विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा प्रौद्योगिकी में किसी ऐसे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो जो इस समय प्रचलित कानून के अनुसार भारत की सीमा में स्थापित हो अथवा जिसके पास केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई समतुल्य योग्यता हो।


और साथ ही, जिसने—


(i) इस उद्देश्य से लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा


(ii) कम से कम दस वर्ष तक या तो परीक्षक के रूप में काम किया हो या धारा 73 के अंतर्गत नियंत्रक का कामकाज देखा हो या दोनों काम किए हों, किन्तु अब ऐसे किसी पद पर न हो।

English

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Patents can be restored within 18 months of cessation. You will have to apply and pay the necessary Fees etc.

 

English

FAQ Tags:

The patentee has choice to pay the renewal fees every year or he can pay in lump sum as well.

English

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पेटेन्ट मिलने के बाद हर पेटेन्ट करानेवाले को प्रत्येक वर्ष अनुसूची  I में निर्धारित नवीकरण शुल्क अदा करके पेटेन्ट कायम रखना होता है। पहले दो वर्ष तक कोई नवीकरण शुल्क नहीं होता। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष और उसके पश्चात् देय होता है। नवीकरण शुल्क अदा नहीं करने पर पेटेन्ट स्थगित हो जाएगा।

English

FAQ Tags:

Yes, the application filing fees for an individual person(natural person) is Rs.1, 000/- and for a legal entity other than individual is Rs.4, 000/- upto 10 claims and 30 pages. However, in case, the number of pages exceed beyond 30, then natural person has to pay Rs.100/- each extra page and person other than natural person has to pay Rs.400/- per page.  Similarly if the number of claims exceed beyond 10, then natural person has to pay Rs.200/- for each additional claim and person other than natural person has to pay Rs.800/- for each additional claim.

English

FAQ Tags:

Term of every patent in India is 20 years from the date of filing of patent application, irrespective of whether it is filed with provisional or complete specification.  However, in case of applications filed under PCT the term of 20 years begins from International filing date.

English

FAQ Tags:

The person concerned can perform a preliminary search on Patent Office website in the Indian patent data base of granted patent or Patent Office journal published every week or by making search in the documents kept in the Patent Office Search and Reference Room, which contains Indian patents arranged according to international patent classification system as well in serial number. It is open to the general public from Monday to Friday, except Gazetted holidays. The public can also conduct search free of charge on the website of Patent Office. The person concerned can also make a request for such information under section 153 of the Act

English

FAQ Tags:

The Patent Office has no role in the commercialization of patent.  However, the information relating to patent is published in the Patent Office journal and also published on the Patent Office website which is accessible to the public worldwide. This certainly helps the applicant to attract potential user or licensee. The patent office also compiles a list of patents which are not commercially worked in India.

English

FAQ Tags:

Marking of a product with the words “patent pending” or “Patent applied for” after filing of the application for patent serve as a notice to the public that an application for patent is pending with the Patent Office but there is no legal significance of these words. The infringement action can be initiated only after the patent is granted.

English

FAQ Tags:

These words are normally used by the patent applicant to their products after filing his application for patent so that the public is made aware that a patent application has been filed in respect of that invention. Use of these words where no application has been made is prohibited under the Patent law.  However, use of such words by the patent applicant does not prohibit the third party to plead as innocent unless the patent number is indicated.

English

FAQ Tags:

The Patent office Journal is freely available on patent office site i.e. www.ipindia.nic.in.This is also available in the technical libraries maintained by the Patent Offices.  The library facilities are available to the public free of charge from Monday to Friday on working days except holidays.

English

FAQ Tags:

The Patent office Journal can be subscribed by making payment of Rs 400/- in cash or by DD/cheque in favour of the Controller of Patents.  This is also available in CD form.  However, the journal can be downloaded from the website free of charge.

English

FAQ Tags:

The Patent office Journal contains information relating to patent applications which are published u/s 11A,  post grant publication, restoration of patent, notifications , indexes, list of non-working patents and notices Issued by the Patent Office relating to Patents, etc.

English

FAQ Tags:

The information relating to the patent application is published in the Patent office Journal issued on every Friday. This is also available in electronic form on the website of the Patent Office.

English

FAQ Tags:

No, normally all the communications with the office are done through written correspondence. However, interviews relating to patent application can be had with examiners with prior appointment on any working day during prosecution stage.

English

FAQ Tags:

The grounds for filing post-grant opposition are contained in section 25(2) of the Patents Act 1970.

English

FAQ Tags:

The post grant opposition has to be filed in the prescribed form 7 along with prescribed fees of Rs.1500 for natural person and Rs.6000 for person other than natural person. The post grant opposition has to be filed by the person interested and not by any other person.

English

FAQ Tags:

The time for filing post-grant opposition is 12 months from the date of publication of the grant of patent in the official journal of the patent office.

English

FAQ Tags:

Yes, it is possible to file representation for pre-grant opposition even though there is no request for examination has been filed. However, the representation will be considered only when a request for examination is received within the prescribed period.

English

FAQ Tags:

The grounds for filing post-grant opposition are contained in section 25(1) of the Patents Act 1970

English

FAQ Tags:

There is no fee for filing representation for pre-grant opposition?  This can be filed by any person.

English

FAQ Tags:

A representation for pre-grant opposition can be filed within six months from the date of publication of the application u/s 11A or before the grant of patent.  The grounds on which the representation can be filed are provided u/s 25(1) of the Patents Act 1970.

English

FAQ Tags:

After filing the application for the grant of patent, a request for examination is required to be made by the applicant or by third party and thereafter it is taken up for examination by the Patent office. Usually, the First Examination Report is issued and the applicant is given an opportunity to correct the deficiencies in order to meet the objections raised in the said report. The applicant must comply with the requirements within the prescribed time otherwise his application would be treated as deemed to have been abandoned.  When all the requirements are met, the patent is granted and notified in the Patent office Journal. However before the grant of patent and after the publication of application, any person can make a representation for pre-grant opposition.

English

FAQ Tags:

If applicant has not complied with the requirements within the prescribed time, and no request for hearing has been made by the applicant, the controller may not provide the opportunity of being heard. However the Controller shall provide an opportunity of being heard to the applicant before refusing his application if a request for such hearing has been made by the applicant at least 10 days in advance before expiry of the statutory period.

English

FAQ Tags:

There is no provision for extension of time beyond the period of 12 months.

English

FAQ Tags:

If the applicant is not able to comply with or meet the requirement within 12 months, or does not submit the documents which were sent to him for compliance within the said period, the application is deemed to have been abandoned.

English

FAQ Tags:

After examination, the Patent office issues an examination report to the applicant which is generally known as First Examination Report (FER). Thereafter the applicant is required to comply with the requirements within a period of twelve months from the date of FER.  In case, the application is found to be in order for grant, the patent is granted, provided there is no pre-grant opposition is filed or pending.  A letter patent is issued to the applicant.  However, in case a pre-grant opposition is pending, the further action is taken after disposition of the pre-grant opposition.

English

FAQ Tags:

There is no provision for filing a request for early examination. The applications are examined in the order in which requests for examination are filed. However, an express request for examination before expiry of 31 months can be made in respect of the applications filed under Patent Cooperation Treaty known as National Phase applications by payment of the prescribed fee.

English

FAQ Tags:

The request for examination can be filed within a period of 48 months from the date of priority or date of filing of the application whichever is earlier.  For more details kindly refer to rule 24B of the Patents Rules 2003 as amended upto 2006.

English

FAQ Tags:

The patent application is not examined automatically after its filing.  The examination is done only after receipt of the request of examination either from the applicant or from third party.

English

FAQ Tags:

Yes, the applicant can make a request for early publication in Form 9 along with the prescribed fee.  After receiving such request the Patent Office publishes such application within a period of one month provided the invention contained thereon does not relate to atomic energy or defence purpose.

English

FAQ Tags:

Every application for patent is published after 18 months from the date of its filing or priority date whichever is earlier. However, following applications are not published.

A)    Application in which secrecy direction is imposed

B)    Application which has been abandoned u/s 9(1) and

C)    Application which has been withdrawn 3 months prior to 18 months

English

FAQ Tags:

Yes.  All the patent applications are kept secret upto 18 months from the date of filing or priority date whichever is earlier and thereafter they are published in the Official Journal of the Patent Office which is published every week and also available on the IPO website.  After its publication, public can inspect the documents and also may take the photocopy thereof on payment of the fee as prescribed.

English

FAQ Tags:

Generally, an application filed with provisional specification is known as provisional application which is useful in establishing a priority date for your invention.  Moreover, filing of a provisional application is useful as it gives sufficient time to the applicant to assess and evaluate the market potential of his invention before filing complete specification.  However, it is not necessary to file an application with provisional specification and one can file application directly with complete specification.

English

FAQ Tags:

Indian Patent Law follows first to file system.  Provisional specification describes the nature of the invention to   have the priority date of filing of the application in which the inventive idea has been disclosed. It must be followed by a complete specification describing the details of the invention along with a statement of claims within 12 months after filing of the provisional application.  If the complete specification is not filed within the prescribed period, the application is treated as deemed to have been abandoned

English

FAQ Tags:

A patent specification can be prepared by the applicant himself or his registered and authorized agent. The patent specification generally comprises of the title of the invention indicating its technical field, prior art, draw backs in the prior art, the solution provided by the inventor to obviate the drawbacks of the prior art, a concise but sufficient description of the invention and its usefulness, drawings (if Any) and details of best method of its working. The complete specification must contain at least one claim or statement of claims defining the scope of the invention for which protection is sought for.

English

FAQ Tags:

Generally, a patent application for the invention which has been either published or publicly displayed cannot be filed. However the Patents Act provides a grace period of 12 months for filing of patent application from the date of its publication in a journal or its public display in a exhibition organised by the Government or disclosure before any learned society or published by applicant. The details conditions are provided under Chapter VI of the Act (Section 29-34).

English

FAQ Tags:

The application for patent should be filed before the publication of the invention and till then it should not be disclosed or published. Disclosure of invention by publication before filing of the patent application may be detrimental to novelty of the invention as it may no longer be considered novel due to such publication.  However, under certain conditions, there is grace period of 12 months for filing application even after publication.

English

FAQ Tags:

किसी आविष्कार को पेटेंटयोग्य सामग्री होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए


i) यह नवीन होना चाहिए


ii) इसमें आविष्कारी चरण होना चाहिए अथवा यह नॉन-ओबियस होना चाहिए।


iii) उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके।


iv) यह पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।


 

English

FAQ Tags:

From 20th July, 2007 the Indian Patent Office has put in place an online filing system for patent application.  More information for filing online application is available on the website of Patent Office i.e. www.ipindia.nic.in. This facility is also available for filing trademarks application.

English

FAQ Tags:

A patent application can be filed with Indian Patent Office either with complete specification or with provisional specification along with fee as prescribed in schedule I.  In case the application is filed with provisional specification, then one has to file complete specification within 12 months from the date of filing of the application.  There is no extension of time to file complete specification after expiry of said period.

English

FAQ Tags:

A patent application can be filed either by true and first inventor or his assignee, either alone or jointly with any other person. However, legal representative of any deceased person can also make an application for patent.

English

FAQ Tags:

An invention relating either to a product or process that is new, involving inventive step and capable of industrial application can be patented. However, it must not fall into the categories of inventions that are non- patentable under section 3 and 4 of the Act.

English

FAQ Tags:

It is possible to file an international application known as PCT application in India in the Patent Offices located at Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi.  All these offices act as Receiving Office (RO) for International application. The addresses of these offices are available on the website of CGPDTM i.e. www.ipindia.nic.in.

English

FAQ Tags:

Patent protection is territorial right and therefore it is effective only within the territory of India. However, filing an application in India enables the applicant to file a corresponding application for same invention in convention countries, within or before expiry of twelve months from the filing date in India. Therefore, separate patents should be obtained in each country where the applicant requires protection of his invention in those countries. There is no patent valid worldwide.

English

FAQ Tags:

A Patent is a statutory right for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the Government, in exchange of full disclosure of his invention for excluding others, from making, using, selling, importing the patented product or process for producing that product for those purposes without his consent.

English

FAQ Tags:

Yes.  It can be removed on application to the Registrar on prescribed form on the ground that the mark is wrongly remaining on the register.  The Registrar also can suo moto issue Notice for removal of a registered trade mark.

English

Yes.  But the basic principle is that the trade mark applied for should not be substantially altered affecting its identity. Subject to this changes are permissible according to rules detailed in the subordinate legislation.

English

The register of trade mark currently maintained in electronic form contains interalia the trade mark  the class and goods/ services in respect of which it is registered including particulars affecting the scope of registration of rights conferred; the address of the proprietors; particulars of trade or other description of the proprietor; the convention application date (if applicable); where a trade mark has been registered with the consent of proprietor of an earlier mark or earlier rights, that fact.

English

 (1)The national statue i.e., the Trade Marks Act, 1999 and rules thereunder .

(2) International multilateral convention.

(3) National bilateral treaty.

(4) Regional treaty.

(5) Decision of the courts.

(6) Office practice and rulings

(7) Decision of Intellectual Property Appellate Board.

(8) Text books written by academician and professional experts.

English
  • For filing new applications there are prescribed forms depending on the nature of application such as Form TM-1, TM-2, TM-3, TM-8, and TM-51 etc. Fees: Rs.3,500/-
  • To file a Notice of Opposition to oppose an application published in the Trade Marks Journal (FormTM-5). Fees: Rs.2,500/-
  • For Renewal of a Regd. trade mark (Form TM-12). Fees: Rs.5,000/-
  • Surcharge for belated renewal  (Form -10).Fees:Rs.3,000/-
  • Restoration of removed mark (Form TM-13) Fees: 5,000/-
  • Application for rectification of a registered trade mark (Form TM-26) Fees: Rs.3,000/-
  • Legal Certificate (Form TM-46) (Providing details of entries in the Register) Fees: Rs.500/-
  • Official search request (Form TM-54). Fees: Rs.500/-                       
  • Preliminary advise of the Registrar as to the registrability of a mark (Form TM-55).Fees: Rs.500/-
  • Copyright search request and issuance of certificate (Form TM-60) Fees: Rs, 5,000/-

 

  Trademark forms and First Schedule

English

The registration of a trade mark confers upon the owner the exclusive right to the use of the registered trade mark and indicate so by using the symbol (R) in relation to the goods or services in respect of which the mark is registered and seek the relief of infringement in appropriate courts in the country.  The exclusive right is however subject to any conditions entered on the register such as limitation of area of use etc.  Also, where two or more persons have registered identical or nearly similar mark due to special circumstances such exclusive right does not operate against each other.

English

The Regd. Proprietor: The Regd. Proprietor of a trade mark can stop other traders from unlawfully using his trade mark, sue for damages and secure destruction of infringing goods and or labels.

The Government:  The Trade Marks Registry is expected to earn revenue of nearly Rs.40 crores during the current year and which is perpetually on the rise.

The Legal professionals: The Trade Marks Registration system is driven by professionals and legal and Para legal advisors (Agents) who act for the clients in the processing of the trade marks application.

The Purchaser and ultimately Consumers of trade marks goods and services.

English
  • It identifies the actual physical origin of goods and services. The brand itself is the seal of authenticity.
  • It guarantees the identity of the origin of goods and services.
  • It stimulates further purchase.
  • It serves as a badge of loyalty and affiliation.
  • It may enable consumer to make a life style or fashion statement.
English
  • Any name (including personal or surname of the applicant or predecessor in business or the signature of the person), which is not unusual for trade to adopt as a mark.
  • An invented word or any arbitrary dictionary word or words, not being directly descriptive of the character or quality of the goods/service.
  • Letters or numerals or any combination thereof.
  • The right to proprietorship of a trade mark may be acquired by either registration under the Act or by use in relation to particular goods or service.
  • Devices, including fancy devices or symbols
  • Monograms
  • Combination of colors or even a single color in combination with a word or device
  • Shape of goods or their packaging
  • Marks constituting a 3- dimensional sign.
  • Sound marks when represented in conventional notation or described in words by being graphically represented.
English

It is provided under the Trade Marks Act, 1999 that goods and services are classified according to the International Classification of goods and services. Currently schedule IV of the Act provides a summary of list of such goods and services falling in different classes which is merely indicative. The Registrar is the final authority in the determination of the class in which particular goods or services fall.    The Schedule IV of the Act is annexed at the end of this questionnaire on trade marks.  For detailed description of other goods and services please refer to the International Classification published by WIPO or contact the local office for assistance.

English

Any person claiming to be the proprietor of a trade mark used or proposed to be used by him may apply in writing in prescribed manner for registration.  The application should contain the trade mark, the goods/services, name and address of applicant and agent (if any) with power of attorney, period of use of the mark and signature.  The application should be in English or Hindi.  It should be filed at the appropriate office.

English

Under modern business condition a trade mark performs four functions:

  • It identifies the goods / or services and its origin.
  • It guarantees its unchanged quality
  • It advertises the goods/services
  • It creates an image for the goods/ services.
English
  • If it is a word it should be easy to speak, spell and remember.
  • The best trade marks are invented words or coined words.
  • Please avoid selection of a geographical  name. No one can have monopoly right on it.
  • Avoid adopting laudatory word or words that describe the quality of goods (such as best, perfect, super etc)
  • It is advisable to conduct a market survey to ascertain if same/similar mark is used in market.
English

A trade mark (popularly known as brand name) in laymans language is a visual symbol which may be a  word signature, name, device, label, numerals or  combination of colours used by one undertaking on goods or services or other articles of commerce to distinguish it from other similar goods or services originating from a different undertaking.

The legal requirements to register a trade mark under the Act are:         

  • The selected mark should be capable of being represented graphically (that is in the paper form).
  • It should be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of others.
  • It should be used or proposed to be used mark in relation to goods or services for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between the goods or services and some person have  the right to use the mark with or without identity of that person.
English

Yes. As per the Principles of Natural Justice' (i.e audi altram paltram) no one can be punished without being heard. As per the rule 27 of the Copyright Rules, 1958 no application is rejected without giving an opportunity to be heard. The applicant himself or his/her pleader may appear in the hearing.

As per section 72 of the Copyright Act, 1957 any person aggrieved by the final decision or order of the Registrar of Copyrights may, within three months from the date of the order or decision, appeal to the Copyright Board.

English

After you file your application and receive diary number you have to wait for a mandatory period of 30 days so that no objection is filed in the Copyright office against your claim that particular work is created by you. If such objection is filed it may take another one month time to decide as to whether the work could be registered by the Registrar of Copyrights after giving an opportunity of hearing the matter from both the parties.

If no objection is filed the application goes for scrutiny from the examiners. If any discrepancy is found the applicant is given 30 days time to remove the same. Therefore, it may take 2 to 3 months time for registration of any work in the normal course. The cooperation of the applicant in providing necessary information is the key for speedy disposal the matter.

English

A web-site contains several works such as literary works, artistic works (photographs etc.), sound recordings, video clips, cinematograph films and broadcastings and computer software too. Therefore, a separate application has to be filed for registration of all these works.

English

Yes. Computer Software or programme can be registered as a ‘literary work’. As per Section 2 (o) of the Copyright Act, 1957 “literary work” includes computer programmes, tables and compilations, including computer databases. ‘Source Code’ has also to be supplied along with the application for registration of copyright for software products.

English

Yes. Both published and unpublished works can be registered. Copyright in works published before 21st January, 1958, i.e., before the Copyright Act, 1957 came in force, can also be registered, provided the works still enjoy copyright. Three copies of published work may be sent along with the application. If the work to be registered is unpublished, a copy of the manuscript has to be sent along with the application for affixing the stamp of the Copyright Office in proof of the work having been registered. In case two copies of the manuscript are sent, one copy of the same duly stamped will be returned, while the other will be retained, as far as possible, in the Copyright Office for record and will be kept confidential. It would also be open to the applicant to send only extracts from the unpublished work instead of the whole manuscript and ask for the return of the extracts after being stamped with the seal of the Copyright Office.

When a work has been registered as unpublished and subsequently it is published, the applicant may apply for changes in particulars entered in the Register of Copyright in Form V with prescribed fee.

The process of registration and fee for registration of copyright is same.

English

Chapter VI of the Copyright Rules, 1958, as amended, sets out the procedure for the registration of a work. Copies of the Act and Rules can be obtained from the Manager of Publications, Publication Branch, Civil Lines, Delhi or his authorized dealers on payment or download from the Copyright Office Website

English

Yes. Any individual who is an author or rights owner or assignee or legal heir can file application for copyright of a work either at the copyright office or by post or by e-filing facility from the Copyright Office Website

English

Please go to the link fee details on the Home Page for details. One can pay fee in favor of ‘Registrar of Copyrights’ payable at ‘new Delhi’. The fee is not reimbursable in case of rejection of the application.

English

The procedure for registration is as follows:

a) Application for registration is to be made on Form IV ( Including Statement of Particulars and Statement of Further Particulars) as prescribed in the first schedule to the Rules ;

b) Separate applications should be made for registration of each work;

c) Each application should be accompanied by the requisite fee prescribed in the second schedule to the Rules ; and

d) The applications should be signed by the applicant or the advocate in whose favor a Vakalatnama or Power of Attorney has been executed. The Power of Attorney signed by the party and accepted by the advocate should also be enclosed.

Each and every column of the Statement of Particulars and Statement of Further Particulars should be replied specifically.

English

The Copyright Office has been set up to provide registration facilities to all types of works and is headed by a Registrar of Copyrights and is located at 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Streeet, New Delhi- 110 001. The applications for registration of works can be filled at the counter provided at the Copyright Office from 2.30 P.M. to 4.30. P.M. from Monday to Friday. The applications are also accepted by post. On-line registration through “E-filing facility “ has been provided from 8th September 2009, which facilitates the applicants to file applications at the time and place chosen by them.

English

No. Acquisition of copyright is automatic and it does not require any formality. Copyright comes into existence as soon as a work is created and no formality is required to be completed for acquiring copyright. However, certificate of registration of copyright and the entries made therein serve as prima facie evidence in a court of law with reference to dispute relating to ownership of copyright.

English

Copyright does not ordinarily protect titles by themselves or names, short word combinations, slogans, short phrases, methods, plots or factual information. Copyright does not protect ideas or concepts. To get the protection of copyright a work must be original.

English

The Copyright Act, 1957 protects original literary, dramatic, musical and artistic works and cinematograph films and sound recordings from unauthorized uses. Unlike the case with patents, copyright protects the expressions and not the ideas. There is no copyright protection for ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such (Please see Article 9.2. of TRIPS).

English

Copyright is a right given by the law to creators of literary, dramatic, musical and artistic works and producers of cinematograph films and sound recordings. In fact, it is a bundle of rights including, inter alia, rights of reproduction, communication to the public, adaptation and translation of the work. There could be slight variations in the composition of the rights depending on the work.

Copyright ensures certain minimum safeguards of the rights of authors over their creations, thereby protecting and rewarding creativity. Creativity being the keystone of progress, no civilized society can afford to ignore the basic requirement of encouraging the same. Economic and social development of a society is dependent on creativity. The protection provided by copyright to the efforts of writers, artists, designers, dramatists, musicians, architects and producers of sound recordings, cinematograph films and computer software, creates an atmosphere conducive to creativity, which induces them to create more and motivates others to create.

English