राज्य वित्तीय निगम

वाणिज्य बैंकों की सामान्य गतिविधियों से बाहर रह जानेवाले औद्योगिक उपक्रमों को मध्य और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15वाँ) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। राज्य सरकारों की इच्छा थी कि राज्यों में भी इसी तरह के निगम बनें ताकि औद्योगिक वित्त निगम के काम की अनुपूर्ति हो सके। आशय यह है कि राज्य निगम अपनी गतिविधियाँ मध्यम और लघु उद्योगों के वित्तपोषण तक सीमित रखेंगे और जहाँ तक संभव होगा, केवल ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेंगे जो औद्योगिक वित्त निगम के दायरे के बाहर हैं।

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