योजनाओं से लाभ

Benefit from Schemes

केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न उद्योगो के लिए सामान्य रूप से तथा कुछ क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रूप से अनेक नीतिगत उपाय, योजनाएं और प्रोत्साहन आरंभ किए हैं। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियाँ बनाई गई हैं। कुछ योजनाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए  ऋण प्रवाह में वृद्धि है, तो कुछ का उद्देश्य उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण तथा रुग्ण इकाइयों का पुनरुज्जीवन आदि है।

क्या आप जानते हैं कि कपड़े की फर्में पूंजीगत सामान की खरीद के लिए टफ्स नामक योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि एनएसआईसी लघु उद्योगों के लिए परफोर्मेन्स तथा क्रेडिट रेटिंग योजना चलाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए सब्सिडी दी जाती है।

अपने कारोबार से संबंधित ऐसी विभिन्न योजनाओं और नीतियों के विषय में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

सरकारी परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं के कुछ उपयोगी लिंक


सीमा शुल्क, डीजीएफटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेवा कर के संबंध में सरकारी परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं के लिए कुछ प्रमुख डाटाबेस नीचे दिए गए हैं

 

अलग-अलग मंत्रालयों के परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं के विषय़ में आप यहाँ से जान सकते हैं -

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय : http://dipp.nic.in/English/Hindi/Policies/Policy.aspx